म्यांमार की सेना ने बुधवार को एक महीने का एकतरफा युद्धविराम लागू करने का ऐलान किया. लेकिन सरकार की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों को बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को इससे छूट दी गई है. इस तरह वह युद्धविराम के दौरान भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर पाएगी. एक फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट (Military Coup) के बाद से म्यांमार (Myanmar) में हर रोज हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं.
सेना की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय पर हुआ है, जब इसे देश की सीमा के साथ लगने वाले इलाकों में दो जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला संगठनों से दो-दो हाथ करने पड़ रहे हैं. इन संगठनों की अपने-अपने इलाकों पर अच्छी खासी पकड़ है. एक दर्जन से अधिक ऐसे समूह दशकों से केंद्र सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. इन्होंने कई बार तो सशस्त्र संघर्ष भी किया है. म्यांमार में शांति के दौरान भी इन समूहों के सरकार के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और युद्धविराम के टूटने की आशंका बनी रही है.
प्रदर्शनकारी बनाने जा रहे हैं गुरिल्ला संगठनों संग एक सेना
दूसरी ओर, एक फरवरी को सेना द्वारा चुनी हुई नेता आंग सान सू की को पद से हटाने के बाद प्रदर्शनों में तेजी आ गई है. प्रदर्शनकारियों ने अब सविनय अवज्ञा का सहारा लिया है. निजी और सरकारी कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि वे काम करना बंद कर दें, ताकि सरकार पर दबाव बन सके. प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि अब जातीय गुरिल्ला संगठनों संग गठबंधन कर इस पर दबाव बनाना चाहते हैं. इनकी योजना एक सेना को तैयार करने की है, जो सरकारी सेना का मुकाबला कर सके.
गृह युद्ध का सामना कर रहा है म्यांमार: UN दूत
वहीं, म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन श्रानेर बर्गनर ने चेतावनी दी है कि देश एक अभूतपूर्व पैमाने पर गृह युद्ध होने की संभावना का सामना कर रहा है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि वह सैन्य तख्तापलट को उलटते हुए म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर कार्रवाई करे. बर्गनर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि म्यांमार एक असफल देश की ओर बढ़ने लगा है. उन्होंने कहा कि ये हमारी निगरानी में हो रहा है और अगर अत्याचारों को होने से नहीं रोका गया तो दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है.
