इंडियन आर्मी के जवान, (फाईल फोटो)
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा में शनिवार को ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग की बैठक हुई है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह के सामने ममता बनर्जी की BSF अधिकारियों के साथ गरमागरम बहस होने की जानकारी सामने आई है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने केंद्रीय फोर्स BSF को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज हैं। ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।
क्योंकि, केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले BSF 15 किमी अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। बता दे कि इससे पहले भी कई बार ममता केंद्रीय फोर्स या आर्मी की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी को लेकर असहज महसूस करती रही है।
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में BSF एक्ट में बदलाव करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया था। इसके बाद BSF अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई।
वहीं,BSF एक्ट 1968 की धारा 139 (1) के तहत प्रावधानों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले का असर देश के 12 राज्यों पर पड़ा है,इनमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।
