सांकेतिक तस्वीर।
मुंबई/नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) व उससे संबद्ध कई अन्य संगठनों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA देश के कई राज्यों में लगातार कार्यवाही कर रही है। इतना ही नहीं इन तमाम संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अब PFI व इससे जुड़े अन्य संगठनों पर भारत सरकार डिजिटल स्ट्राइक भी कर रही है। यानि इन संगठनों की वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए एक “टेकडाउन” ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है।
बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय सरकारी ने अपने एक आदेश में साफ कहा है कि पीएफआई की आधिकारिक वेबसाइट, इसके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल और अन्य सभी ऑनलाइन उपस्थिति को भी ब्लॉक किया जा रहा है। पीएफआई के अलावा, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), अखिल भारतीय इमाम परिषद ( एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा रहा है और उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को हटाया जा रहा है। मंत्रालय ने आगे भी बताया कि एक “गैरकानूनी संगठन” के रूप में, पीएफआई अब किसी भी आधिकारिक चैनल के माध्यम से कोई प्रेस बयान जारी नहीं कर पाएगा।
पीएफआई के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठनों में ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ), ‘कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम काउंसिल’ (एआईआईसी), ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन’ (एनसीएचआरओ), ‘नेशनल विमेंस फ्रंट’, ‘जूनियर फ्रंट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन’ और ‘रिहैब फाउंडेशन (केरल)’ के नाम शामिल हैं।
गौरतलब है कि सोलह साल पुराने संगठन पीएफआई के खिलाफ बीते मंगलवार को देश के कई राज्यों में केंद्रीय ऐजेंसी NIA ने छापेमारी के बाद 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि इससे ठीक पांच दिन पहले भी देशभर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और करीब 100 से अधिक लोगों को उसकी कई गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था,जबकि काफी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान ऐजेंसियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त ऐसे संगठनों के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी रखे हुए हैं।
